नई दिल्ली, 16 जुलाई । केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए जनरल मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स (जीएमसी) नियुक्त किए हैं। एनएचएआई के तहत काम करने वाले नेशनल हाइवेज इंफ्रा ट्रस्ट (एनएचआईटी) ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल परिसंपत्तियों के संचालन-रखरखाव की जिम्मेदारी इन कंसल्टेंट्स को दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एनएचआईटी अक्टूबर 2020 में सेबी के साथ पंजीकृत हुआ था और अभी 2,653 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का प्रबंधन करता है। पहले चरण में 908 किलोमीटर लंबे राजमार्गों की देखरेख जीएमसी के जरिए होगी। मकसद है कि सड़कें ज्यादा सुरक्षित हों, यातायात सुचारु चले और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें।
जीएमसी नियमित निरीक्षण करेंगे, आधुनिक उपकरणों से सड़कों की स्थिति जांचेंगे और जरूरत पड़ने पर मरम्मत एवं सुधार के काम तय करेंगे। वे टोल प्लाजा संचालन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सुरक्षा इंतजामों को भी सुधारने के सुझाव देंगे। साथ ही ठेकेदारों की नियुक्ति, काम की निगरानी और पूरे काम का प्रमाणन भी करेंगे।
इस कदम से राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव में वैश्विक स्तर की बेहतरीन पद्धतियां अपनाई जाएंगी। इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में रोजगार व नए अवसर पैदा होंगे।
