रायपुर, 09 सितंबर । छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यात्री किराए से जुड़े विषय का शीघ्र समाधान किया जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि बस संचालकों और आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं मिल सकें।
बुधवार को मंत्रालय में बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बस संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यात्री किराए के पुनर्निर्धारण, स्लीपर बसों के टैक्स, बसों की समय-सारिणी, ऑनलाइन परमिट, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, फिटनेस प्रमाण-पत्र और महिला यात्रियों की सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।
बैठक में फेडरेशन ने साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत तथा डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि की मांग रखते हुए 11 मार्च 2025 की संशोधित अधिसूचना को निरस्त करने का आग्रह किया। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
स्लीपर बसों पर वर्तमान टैक्स व्यवस्था में संशोधन की मांग पर मंत्री ने कहा कि इस विषय के व्यावहारिक, तकनीकी और राजस्व संबंधी सभी पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यक निर्णय नियमानुसार लिया जाएगा।
स्टेज कैरिज बसों की समय-सारिणी के संबंध में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा और बसों के सुव्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था बनाई जाए। फेडरेशन ने मुख्य मार्गों पर बसों के बीच 10 मिनट तथा ग्रामीण मार्गों पर 30 मिनट का अंतराल निर्धारित करने का सुझाव दिया।
बैठक में सभी स्टेज कैरिज बसों के लिए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परमिट जारी करने की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। इस पर मंत्री ने परिवहन विभाग की अधिकाधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी।
महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि यदि बस में पहली अथवा अंतिम यात्री महिला हो तो वाहन की ऑनलाइन ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बसों में कैमरे, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरणों को सक्रिय रखने तथा उनकी नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए।
मंत्री ने कहा कि बस संचालक प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में। इसलिए उनकी व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए यात्रियों के हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में उठाए गए सभी विषयों पर बिंदुवार परीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ फूड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं बस ऑनर फेडरेशन के संरक्षक संजय श्रीवास्तव, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर, फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल पूसदकर सहित विभागीय अधिकारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि उपस्थित थे।
