हरियाणा : कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से मुलाकात की और हुड्डा व कांग्रेस विधायकों के साथ कथित बदसलूकी की शिकायत की। कांग्रेस विधायकों ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था, अयोध्या में राम मंदिर में दान की चोरी, पेपर लीक और इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति जाति-आधारित अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया था। विधायकों ने 27 अगस्त को नारे लगाते हुए और प्लेकार्ड लेकर विधानसभा भवन की ओर शांतिपूर्ण मार्च किया।

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा, "इस प्रवेश बिंदु पर हरियाणा पुलिस की भारी तैनाती आश्चर्यजनक और अभूतपूर्व थी; इससे ऐसा आभास हुआ कि हरियाणा कोई लोकतांत्रिक राज्य नहीं है।" इसमें कहा गया, "पुलिस द्वारा विधानसभा की स्वायत्तता और गरिमा का खुला दमन और उल्लंघन परेशान करने वाला और चिंताजनक था। वहां पुलिस और विधानसभा सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार असामान्य रूप से अपमानजनक, अनुचित और आक्रामक था।" ज्ञापन में आगे कहा गया, "हमें जबरन रोका गया और विधायकों के साथ बदसलूकी की गई। राज्य में बढ़ते अपराध को रोकने के बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, जो गंभीर चिंता का विषय है।"

कांग्रेस ने कहा, "पूरी तरह से नियमों के अनुसार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को हरियाणा पुलिस ने जबरन रोक दिया।" पार्टी ने विधायकों के साथ कथित बदसलूकी के प्रति स्पीकर हरविंदर कल्याण और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उदासीन रवैये की भी शिकायत की। ज्ञापन में कहा गया, "हमने विधानसभा में यह जानने की कोशिश की कि किसके आदेश और किन नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई; हालांकि, न तो स्पीकर और न ही सदन के नेता ने कोई संतोषजनक जानकारी दी या मामले की जिम्मेदारी ली।" इसमें कहा गया कि घटना के दृश्य प्रमाण, जिसमें उस समय ली गई तस्वीरें भी शामिल हैं, उपलब्ध हैं; इन तस्वीरों से तत्कालीन परिस्थितियों और सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार का निष्पक्ष आकलन किया जा सकता है।

ज्ञापन में कहा गया, "कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था, जिसमें विधानसभा के किसी भी नियम, परंपरा या मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया गया; इससे पहले भी विधानसभा के प्रवेश द्वार पर नारे लगाने और प्लेकार्ड के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं।" इसमें यह भी कहा गया कि संसद में इस तरह के विरोध-प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा माना जाता है। पार्टी ने गवर्नर से आग्रह किया कि वे इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।