सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने वाली हैं।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आयकर अधिनियम, 2025 और वित्त अधिनियम, 2026 में संशोधन करना है।
सीतारामन सदन के पटल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करेंगी, जिसमें आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (संख्या 2 ऑफ 2026) को लागू करने के कारणों को रेखांकित किया जाएगा।
आज के विधायी कार्य के दौरान, लोकसभा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी। चर्चा के बाद, वित्त मंत्री विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पेश करेंगे, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर किए गए व्यय के लिए संसद की स्वीकृति मांगी जाएगी, जो उन सेवाओं के लिए मूल रूप से अधिकृत राशि से अधिक है।
सदन संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर मंत्रियों के बयान भी सुनेगा।
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर एक बयान प्रस्तुत करेंगे।
राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी भूमि संसाधन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर एक बयान देंगे, जबकि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर एक बयान प्रस्तुत करेंगे।
लोकसभा में बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर विचार करने और उसे पारित करने का भी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बैंकर्स बुक्स से संबंधित साक्ष्यों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है।
आज की कार्यवाही में नियम 377 के अंतर्गत आने वाले मामले भी शामिल होंगे, जिसके बाद शेष विधायी कार्य होंगे।
