केंद्रीय वित्त और
कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्रिक्स
(BRICS) वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक
की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्तीय स्थिरता, सीमा-पार
भुगतान और केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। RBI ने
बताया कि मल्होत्रा ने कीमतों और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में केंद्रीय
बैंकों की भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एक मज़बूत, कुशल और समावेशी वित्तीय प्रणाली विकसित करने के लिए मौद्रिक अधिकारियों
के बीच बेहतर तालमेल ज़रूरी है।
बैठक के दौरान, RBI गवर्नर ने कई अहम क्षेत्रों में
केंद्रीय बैंकों की पहलों की प्रगति की समीक्षा की। इनमें सूचना सुरक्षा, फिनटेक, सीमा-पार भुगतान प्रणाली, सस्टेनेबल फाइनेंस (टिकाऊ वित्त) और क्षमता निर्माण जैसे विषय शामिल थे।
चर्चा में 'कंटिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट' (आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था) पर भी बात हुई। यह एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र है
जिसका मकसद उन ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को लिक्विडिटी (नकदी) सहायता देना है,
जो अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव का सामना कर रही हैं।
ब्रिक्स बैठक से इतर, सीतारमण ने जयपुर में इंडोनेशिया के
वित्त उप-मंत्री जुडा अगुंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस बातचीत में वित्तीय
क्षेत्र के विकास, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं, व्यापार और भारत-इंडोनेशिया के बीच आर्थिक संबंधों को और मज़बूत करने के
तरीकों पर चर्चा हुई। सीतारमण ने दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय दौरों के बाद
द्विपक्षीय संबंधों में आई तेज़ी का ज़िक्र किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले
महीने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा ने दोनों देशों के
बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' को और
मज़बूत किया है।
दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय
सेवाओं में बेहतर सहयोग के मौकों पर चर्चा की,
जिसमें वित्तीय केंद्रों की स्थापना और संचालन से जुड़ी विशेषज्ञता
साझा करना शामिल था। उन्होंने 'भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और
वित्तीय संवाद' की समीक्षा भी की और द्विपक्षीय व्यापार को
मज़बूत करने के तरीकों पर विचार किया। स्थानीय मुद्रा में लेन-देन भी चर्चा का एक
अहम विषय था, क्योंकि दोनों देश वित्तीय संबंधों को गहरा
करने और व्यापार को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया बहुपक्षीय
संस्थाओं में, खासकर 'ग्लोबल साउथ'
के सदस्य के तौर पर, बेहतर तालमेल की ज़रूरत
पर भी सहमत
चर्चा में
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर दिया
गया। दोनों पक्षों ने संरचनात्मक सुधारों, बुनियादी ढांचे में निवेश और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर
को मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास के अहम कारक बताया। वित्त
मंत्रालय के अनुसार, अगुंग ने भारत के आर्थिक प्रदर्शन और
मज़बूती की भी सराहना की। ब्रिक्स की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सदस्य देश
केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए वित्तीय सहयोग
को मज़बूत करने और वैश्विक आर्थिक व वित्तीय झटकों के खिलाफ़ ज़्यादा मज़बूती
हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
